एयरपोर्ट के आसपास पचास घरों को ‘Red Flag’ कर ध्वस्त करने की योजना

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (CCSIA) पर लगभग 50 घरों के निर्माण ने गंभीर सुरक्षा चिंताओं को जन्म दिया है, जिसके परिणामस्वरूप एयरपोर्ट प्रशासन ने इन इमारतों को ‘रेड-फ्लैग’ कर दिया है और इन्हें ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया है।

इन समस्याओं को जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और लखनऊ नगर निगम (LMC) से कई बार बताया गया है। मुख्य चिंता यह है कि ये निर्माण विमान की सुरक्षित टेक-ऑफ और लैंडिंग को खतरा पैदा कर सकते हैं।

करीब पच्चीस घर एयरपोर्ट की दीवार से पांच सौ मीटर के अंदर हैं। एयरपोर्ट प्रशासन ने इस महीने जिला अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि ये गैर-मानक निर्माण विमानन सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डाल सकते हैं।

“1934 के एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत, केंद्रीय सरकार को किसी भी एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी निर्माण पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।” एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने कहा कि इस दायरे में किसी भी संरचना को एयरपोर्ट प्रशासन से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) मिलना अनिवार्य है।

29 जुलाई, 2024 को, लखनऊ एयरपोर्ट के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) ने LDA के उपाध्यक्ष और जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा, जिसमें स्थिति की गम्भीरता का उल्लेख किया गया था। पत्र में कहा गया कि ये निर्माण हवाई यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक NOC नियमों का उल्लंघन करते हैं।

तीन सदस्यीय समिति की स्थापना

COO की चिंताओं को हल करने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति बनाई गई। LDA के अतिरिक्त सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, ज़ोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी और कार्यकारी अभियंता संजीव गुप्ता इस समिति का हिस्सा हैं। स्थल का व्यापक निरीक्षण करने वाली समिति ने पुष्टि की कि लगभग पच्चीस भवन वास्तव में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बिना उचित अनुमति के, इनमें से कई संरचनाएं एयरपोर्ट की सीमा दीवार के ठीक बगल में बनाई गई हैं।

“बिल्डर ने किसानों से सीधे भूमि खरीदी और खुद को ठेकेदार के रूप में प्रस्तुत करते हुए रजिस्ट्रेशन शुल्क को अपनी जेब में डाल लिया। ज्ञानेंद्र वर्मा ने कहा कि उसने भूमि उपयोग को बदलने या एयरपोर्ट प्रशासन से आवश्यक NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की।

पिछले ध्वस्तीकरण आदेश को अनदेखा करना

यह एक पुरानी समस्या है। चार साल पहले, इस क्षेत्र में सुरक्षा नियमों के खिलाफ बनाए गए बारह घरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। LDA ने अभी तक कई समय निर्धारित नहीं किए हैं। इस देरी के कारण हालात और खराब हो गए हैं और अब यह समस्या है।

LMC, LDA, एयरपोर्ट प्रशासन और जिला प्रशासन ने लगभग पच्चीस घरों की पहचान की है जो इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। हालाँकि, इन घरों के निवासी कहते हैं कि संपत्ति डीलरों और LDA अधिकारियों की मिलीभगत से यह सब हुआ है।

कानूनी और प्रशासनिक समस्याएं

ज़ोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि एक बिल्डर और अन्य लोगों ने बिजनौर क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग मीटर जमीन पर एक अवैध कॉलोनी बनाई है। LDA ने इस क्षेत्र में कई बिना अनुमोदित नक्शे के बनाए गए भवनों को सील कर दिया है।

एक LDA अधिकारी ने पुष्टि की कि बिल्डर ने विभागीय आयुक्त के खिलाफ ध्वस्तीकरण आदेश की अपील की है, जिसकी सुनवाई 31 अगस्त को होगी। बिल्डर ने HT से बातचीत में स्वीकार किया कि उसने निजी कंपनी से भूमि खरीद ली थी और बिना एयरपोर्ट प्रशासन से आवश्यक NOC प्राप्त किए, प्लॉटिंग और निर्माण शुरू कर दिया था।

“हवाई जहाज़ों के सुरक्षित उतारने और चढ़ने की सुरक्षा प्राथमिकता है, लेकिन किसी भी मामले को कानून के अनुसार निपटाया जाएगा,” विभागीय आयुक्त रोशन जेकब ने कहा।”

NOC आवश्यक है

30 सितंबर 2015 के गजट नोटिफिकेशन G.S.R 751 (E) के अनुसार, किसी भी भवन, संरचना, चिमनी या मस्तूल की ऊँचाई की मंजूरी के लिए, नागरिक लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डों के निकट होने पर ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) आवश्यक है।

नियमों के अनुसार, कोई स्थानीय, नगरीय, या नगर नियोजन प्राधिकरण किसी भी निर्माण को एयरपोर्ट के अप्रोच, टेक-ऑफ, या ट्रांज़िशनल क्षेत्रों में या किसी भी क्षेत्र को रेड रंग में चिह्नित किए बिना अनुमोदित नहीं कर सकता, जब तक कि संबंधित अधिकारी से NOC प्राप्त नहीं होता। साथ ही, अनुमोदन के 30 दिनों के भीतर किसी भी अनुमोदित संरचना की जानकारी एयरपोर्ट ऑपरेटर को दी जाएगी।

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