Arjun
हरियाणा सरकार ने छात्रों और राजनीतिक दलों के विरोध के बीच अग्निवीरों के लिए चयनित सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा की। यह आरक्षण कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, वन गार्ड, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी की पदों पर लागू होगा।
सरकार अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल, खनन रक्षक, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी के पदों पर 10 प्रतिशत कोटा प्रदान करेगी, यह जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। सैनी ने कहा कि इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऐसा क्षैतिज आरक्षण किया जाएगा।
“हमने यह प्रावधान किया है,” सैनी ने कहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रुप C और D के पदों पर तीन साल की आयु में छूट भी दी जाएगी।
“हालांकि, अग्निवीरों के पहले बैच में यह आयु में छूट पांच साल होगी,” सैनी ने जोड़ा।
अग्निवीर विवाद
ये बदलाव उन उम्मीदवारों की बढ़ती मांग के बीच किए गए हैं जो भारत की सशस्त्र सेनाओं में भर्ती की मांग कर रहे हैं, विशेषकर हरियाणा में, जहां 2024 में चुनाव होने वाले हैं।
कांग्रेस ने देशभर में रक्षा भर्ती योजना को वापस लेने की मांग की है और सरकार से पहले दी गई स्थायी भर्ती योजना पर लौटने का आह्वान किया है।
“हम हमेशा कहते रहे हैं कि अग्निपथ योजना युवाओं और देश के हित में नहीं है। इसलिए, हमारी मांग है कि इस योजना को समाप्त किया जाए और सेना में स्थायी भर्ती शुरू की जाए,” कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने जून में कहा।
हुड्डा, जो रोहतक संसदीय सीट से चुने गए हैं, ने कहा, “चुनाव के परिणाम भी दिखाते हैं कि देश की जनता ने इस योजना को खारिज कर दिया है।”
उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा में हर साल करीब 5,500 युवाओं को सेना में स्थायी भर्ती मिलती थी, लेकिन अब केवल 900 अग्निवीरों को लिया जा रहा है, जिनमें से करीब 225 अग्निवीर स्थायी होंगे और बाकी घर लौटेंगे।
वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत कांस्टेबल पदों पर आरक्षण दिया है, साथ ही आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट का प्रावधान भी है।
अग्निवीर योजना को लेकर राजनीति जून में संसद तक पहुंच गई जब कांग्रेस के सदस्य और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन कभी भी सेना को कमजोर नहीं होने देगा और इस मुद्दे को उठाता रहेगा।
इससे पहले, राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर संसद में अग्निवीर योजना और मारे गए अग्निवीरों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने रक्षा मंत्री से माफी की भी मांग की।
इसके बाद, भारतीय सेना के अतिरिक्त महानिदेशालय जनसंपर्क (ADGPI) ने ‘अग्निवीर अजय कुमार के वेतन पर स्पष्टीकरण’ पोस्ट किया और कहा कि अग्निवीर अजय कुमार, जो ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिवार को पहले ही 98.39 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है, और लगभग 67 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा और अन्य लाभ जल्द ही अंतिम निपटान के बाद दिए जाएंगे।
अग्निपथ योजना क्या है
अग्निपथ योजना, जिसे 2022 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पेश किया गया, चयनित उम्मीदवारों को चार साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में सेवा करने की अनुमति देती है।
संगठनात्मक आवश्यकताओं और सशस्त्र बलों की नीतियों के आधार पर, अग्निवीर अपने कार्यकाल के समाप्ति पर स्थायी कैडर में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अग्निवीरों में से 25% तक नियमित सशस्त्र बल कैडर में स्थानांतरित हो सकते हैं।
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