’17 महीने…मनीष सिसोदिया को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया’: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश में कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्होंने अपना पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में सौंपा है और कोर्ट ने ₹2 लाख के बांड पर उनकी जमानत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को 17 महीने से हिरासत में रखा गया है और उनके खिलाफ अभी तक कोई ट्रायल नहीं शुरू हुआ है, इससे उनका त्वरित न्याय का अधिकार प्रभावित हुआ है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि हाल ही में जावेद गुलाम नबी शेख केस में हमने इसी तरह के मुद्दे पर चर्चा की थी और पाया था कि गंभीरता का हवाला देकर जमानत का विरोध नहीं किया जा सकता जब कोर्ट, राज्य या संस्था त्वरित न्याय का अधिकार नहीं सुनिश्चित कर पाती।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मनीष सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट में जमानत देना न्याय के साथ अन्याय होगा। सिसोदिया को ₹2 लाख के बांड पर जमानत मिली है और उन्हें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी होगी।

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