Arjun
IAS मनोज कुमार सिंह 1988 बैच के आईएएस अफसर मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया है. दुर्गाशंकर मिश्र को चौथा सेवा विस्तार नहीं मिल पाया, इसके बाद मनोज कुमार सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है.
IAS मनोज कुमार सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, UP के मुख्य सचिव बनाए गए मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है. वह 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं. रविवार को दुर्गाशंकर मिश्र का कार्यकाल खत्म हो रहा है. उन्हें चौथी बार सेवा विस्तार नहीं मिला है. उनका कार्यकाल खत्म होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनोज कुमार सिंह को मुख्य सचिव बनाए जाने का निर्णय लिया है और आदेश जारी कर दिया है. मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव और IIDC दोनों होंगे.
IAS मनोज कुमार सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, UP के मुख्य सचिव बनाए गए मनोज कुमार सिंह CM योगी के पसंदीदा अफसर माने जाते हैं. उनका नाम पहले दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के लिए केंद्र को भेजा गया था. इस बार केंद्र की ओर से उनके नाम पर मुहर लग गई. 25 जुलाई 1965 को जन्में मनोज कुमार सिंह मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं. इनकी गिनती UP के सबसे ईमानदार अफसरों में होती है.
1990 में पहली बार हुई थी UP में नियुक्ति
IAS मनोज कुमार सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, UP के मुख्य सचिव बनाए गए मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के मौजूदा समय में सर्विस करने वाले वरिष्ठ अफसरों में से एक हैं. उन पर कई अहम विभागों की जिम्मेदारियां भी हैं. वर्तमान में उनके पास आईआईडीसी, एपीसी और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, सीईओ यूपीडा जैसे कई महत्त्वपूर्ण विभाग है. IAS मनोज कुमार सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, UP के मुख्य सचिव बनाए गएअधिकारी मनोज कुमार सिंह ने 1990 में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मैनपुरी के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं.
दुर्गाशंकर मिश्र को नहीं मिल सका चौथा सेवा विस्तार
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले आईएएस अफसर दुर्गाशंकर मिश्र को चौथी बार सेवा विस्तार नहीं मिल सका. इससे पहले उन्हें तीन बार सेवा विस्तार दिया गया. आज इनका कार्यकाल समाप्त हो गया. दुर्गाशंकर मिश्र को दिसंबर 2021 में रिटायर्ड होने से ठीक पहले सेवा विस्तार देते हुए UP का मुख्य सचिव बनाया गया था. 2022 में भी उनको सेवा विस्तार देते हुए फिर से मुख्य सचिव बनाया गया. साल 2023 में उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले लोकसभा चुनावों को देखते हुए उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था.
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