Unified Pension Scheme (UPS) को 6 छोटे-छोटे बिंदुओं में समझें

23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को Unified Pension Scheme (UPS) से तत्काल लाभ मिलेगा। 90 लाख कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है अगर राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती हैं।

23 लाख कर्मचारियों पर शनिवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme (UPS) की मंजूरी का असर पड़ेगा। योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना है।

1. सुरक्षा पेंशन: जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 साल की सेवा की है, वे रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों में औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन प्राप्त करेंगे। पेंशन 25 साल से कम की सेवा के अनुसार अनुपातिक होगी। न्यूनतम सेवा अवधि दस वर्ष है।
2. परिवार पेंशन का अधिकार: दुर्भाग्यवश किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति या पत्नी को कर्मचारी की मृत्यु से पहले की पेंशन का छह गुना परिवार पेंशन के रूप में मिलेगा।
3. न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित: रिटायरमेंट पर ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने कम से कम दस साल की सेवा की है, हर महीने ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
4. मूल्य सूचकांक: परिवार पेंशन और सुनिश्चित पेंशन महंगाई सूचकांक के अधीन होते हैं। इसका अर्थ है कि महंगाई पेंशन को बढ़ाती रहेगी।
5. महंगाई सुधार: ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के अनुसार, UPS के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को भी महंगाई राहत मिलेगी।
6. सुपरऐनुएशन पर एक बार में भुगतान: कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट के समय एकमुश्त भुगतान मिलेगा। यह भुगतान, वेतन और महंगाई भत्ता सहित उनके मासिक वेतन का एक प्रतिशत होगा, और इससे उनकी सुनिश्चित पेंशन की राशि कम नहीं होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “हम सभी सरकारी कर्मचारियों की मेहनत की सराहना करते हैं, जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।” Unified Pension Scheme सरकारी कर्मचारियों को सम्मान और आर्थिक सुरक्षा देती है, जो उनके स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।”

23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी Unified Pension Scheme (UPS) से लाभ उठाएंगे। यदि राज्य सरकारें इस योजना को अपनाती हैं, तो यह संख्या 90 लाख तक बढ़ सकती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को पूरे देश में फायदा होगा।

यह घोषणा गैर-भाजपा राज्यों के बीच की गई है जो DA-लिंक्ड पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को अपनाया है, साथ ही कुछ अन्य राज्यों के कर्मचारी संगठनों ने भी इसकी मांग की है।

1 जनवरी 2004 के बाद, सेना के कर्मचारियों को छोड़कर, नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। NPS भी अधिकांश राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों ने अपने नवागंतुक कर्मचारियों के लिए लागू किया है।

पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के तहत, सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का पचास प्रतिशत मासिक पेंशन मिलता था। महंगाई दरों में वृद्धि के साथ यह राशि बढ़ती रहती थी। OPS वित्तीय रूप से स्थायी नहीं है क्योंकि यह योगदान आधारित नहीं है और इससे खजाने पर बोझ बढ़ता है।

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